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बिहार शिक्षक नियोजन

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4200 दरोगा और सिपाही की भर्ती

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अनुकम्पा पर नियोजन/नियुक्ति से सम्बंधित फैसला सरकार के पक्ष में और नियोजित शिक्षक के पूर्ण वेतनमान की मांग के विरुद्ध

देखिये अब हमारे नियोजित शिक्षक भाई कैसे उछलने लगे अनुकम्पा पर नियोजन/नियुक्ति से सम्बंधित याचिका पर फैसला आने के बाद।........ वास्तविकता यह है की इस निर्णय ने बड़ा झटका दिया है नियोजित शिक्षकों को खासकर मृत नियमित शिक्षक के आश्रित को।कैसे ,,,,,ज़रा गौर से पढ़ें...... (1)सरकार ने 1जनवरी 2006 से पूर्व जितनी भी बहाली अनुकम्पा पर की वह नियमित पदों पर ही की ऐसे में इस फैसला का कोई औचित्य नहीं। (2)जहां तक बात यह है की 1जनवरी 2006 से पहले कुछ समयावधि तक अनुकम्पा पर बहाली रुक गयी थी तो बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली2006 के अधीन वैसे आश्रितों का नियोजन ठेका पर किया गया जिनके सम्बंधित नियमित शिक्षक 1जवारी 2006 से पहले मृत थे या बाद में ...लेकिन कुछ ही सालों के बाद 2013में वैसे आश्रितों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा जित लिया जिनके सम्बंधित नियमित शिक्षक की मृत्यु 1जनवरी 2006 से पहले हुई थी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के आलोक में 1जनवरी 2006 से पहले मृत नियमित शिक्षक के आश्रित को सरकार ने विभिन्न दुसरे विभागों में नियमित पदों पर नियुक्ति की। (3)पुनः 1जनवरी 2006 के बाद मृत नियमित शिक्षकों के आश्रित ...

146 शिक्षकों के जिम्मे है 69 प्लस टू विद्यालय

संस्कृत व अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 169 करोड़

पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 531 अराजकीय स्वीकृत संस्कृत स्कूलों और गैर सरकारी मान्यताप्राप्त 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए 169 करोड़ की मंजूरी दी. इससे इन शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन का भुगतान किया जायेगा. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि डॉ राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मियों की पेंशन आदि के भुगतान के लिए 42.99 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य के बीच एमओयू के आलोक में राजेंद्र कृषि विवि, पूसा से सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशनका भुगतान राज्य सरकार को करना है. कैबिनेट ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह 2017-18 में विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बजट से पांच करोड़ और बिहार आकस्मिकता निधि से 45 करोड़ यानी कुल ...

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